गया

विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिक्रमगंज में विद्युत अधीक्षण अभियंता सासाराम इंद्रदेव कुमार के नेतृत्व में मीटर रीडरों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक मे शीर्ष कंपनी के राजस्व को बढ़ावा के लिए उपभोक्ताओं के परिसर का शत प्रतिशत मीटर मान पठन करने हेतु निर्देशित की गयी। विद्युत कार्यपालक अभियंता ब्रवीम ने कहा कि सभी मीटर रीडर प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे तक लॉगिन करेंगे व प्रत्येक रीडिंग वास्तविक पठन के आधार पर करेंगे। मीटर रीडिंग प्रत्येक माह के 25 तारीख तक पूर्ण करेंगे तथा मनी रसीद की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे जिससे कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण की जा सके। प्रत्येक दिन शत प्रतिशत कलेक्शन हेतु लॉगिन करेंगे साथ हीं सभी पर्यवेक्षक को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दिन गुणवत्तापूर्ण मीटर का फोटो जांच करेंगे तथा मीटर रीडर के द्वारा किए गए बिलिंग में मीटर का फोटो क्रॉप स्वीकार नहीं है। गलत एमआरयू मे उपभोक्ता रहने पर अपने पर्यवेक्षक के सहायता से उस उपभोक्ता को सही एमआरयू में टैग कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त बैठक मे सहायक विद्युत अभियंता बिक्रमगंज राज कुमार, कनीय विद्युत अभियंता बिक्रमगंज नवदीप गोयल, कनीय विद्युत अभियंता दिनारा विकास कुमार, कनीय विद्युत अभियंता संझौली प्रमुदित रक्त पटेल, कनीय विद्युत अभियंता सूर्यपुरा आनंद कुमार एवं समस्त मीटर रीडर मौजूद थे।

बीपीएस के सोनू सर, गणित शिक्षक मिंटू सर, रसायन शास्त्र शिक्षक आशुतोष सर एवं अभिषेक सर के मार्गदर्शन में मिली सफलता द्रोणाचार्य क्लासेज ने आदिती शीप्रा का आगे की पढ़ाई नि:शुल्क करने की घोषणा मंगलवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार इंटरमीडिएट 2025 वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिसमें इंटर के साइंस संकाय में बिक्रमगंज श्याम नगर के आदिती शीप्रा ने 468 अंक प्राप्त कर अनुमंडल क्षेत्र प्रथम तथा जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं घुसियां कला निवासी अकमल फिरोज ने 459 अंक तथा बिक्रमगंज निवासी करन कुमार ने इंटर साइंस में 445 अंक हासिल किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आदिती शीप्रा ने सफलता का श्रेय बीपीएससी के सोनू सर एवं माता-पिता के आशीर्वाद से मिला है। कहा कि फिजिक्स सर सोनू सर के मार्गदर्शन से मुझे 468 अंक प्राप्त हुआ। वहीं घुसिया कला के अकमल 458, बिक्रमगंज निवासी करन कुमार ने 445 अंक प्राप्त किया। करन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता एवं सभी शिक्षकों को दिया है। जिसको में खुशियां की लहर दौड़ गई है। दोनों के घर बधाईयों का ताता लगा हुआ है।

आमस आमस में मनरेगा से लगाए गए पौधों के पटवन की कोई व्यवस्था नहीं होने से गर्मी शुरू होते ही सूखने लगे हैं। जिस ओर विभागीय अधिकारी व कर्मियों का ध्यान नहीं है। जानकारी के मुताबिक प्रति यूनिट (दो सौ पौधे) देखरेख व पटवन के लिए दो वनपोषक लगाए जाते हैं। इसके लिए इन्हें 8-8 दिनों का सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक मजूदरी 245 रुपये दिए जाते हैं। आमस में 468 वनपोषक ऑन द रिकॉर्ड काम कर रहे हैं। इनका हर दिन एनएमएमएस पोर्टल के जरीय दो टाइम ऑनलाइन हाजिरी भी बनाई जाती है। लेकिन काम करते हुए कम देखे जाते हैं। आंकड़े के मुताबिक इस वितिय सत्र में प्रखंड की नौ पंचायतों में 40500 पौधे लगाए गए हैं। इनमें सात यूनिट निजी जमीन और शेष आहर, पोखर, तालाब, डैम के पिंड व नदी-पइन और रोड के किनारे लगाए गए हैं। जानकारी यह भी है कि पौधों के पटवन के लिए प्रति यूनिट एक चापाकल लगाया जाना है। इसके लिए हजारों रुपये आते भी हैं। लेकिन धरातल पर कहीं चापाकल नहीं लगा हुआ है। मई-जून में मोटर पंप व टैंकर के सहारे जब कभी पटवन की खानापूरी भर की जाती है। जिस वजह करीब पचास प्रतिशत पौधे सूख जाते हैं। उच स्तरीय जांच हो तो खुल जाएगा भ्रष्टाचार लोगों का कहना है कि यदि पिछले कई वितिय सत्रों में लगाए गए पौधों की उच स्तरीय जांच की जाय तो भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। नाम न छापने के सर्त पर कुछ लोगों ने बताया कि अधिकांश वनपोषक कुछ लोगों के चहेते होते हैं। जिनके खाते में सरकार की राशि तो जाती है, लेकिन वे पौधों की देखरेख नहीं करते। सिर्फ हाजिरी बनाने के समय खड़े होते हैं। जब कभी दैनिक मजदूरी पर मजदूर रख गुड़ाई व पटवन करा दी जाती है। यह सब कुछ मनरेगा अधिकारी व पीआरएस की जानकारी में होती है। बताया जाता है कि इसमें इनकी कमीशन भी बंधी होती है। वनपोषकों को पिछले कई महीने की मजदूरी नहीं मिली है। कोट-चापाकल लगाने के लिए पहले सिर्फ 25 हजार रुपये ही आते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इतने में बोरिंग कराकर चापाकल लगाना संभव नहीं था। इस बार राशि बढ़ी है। तीन यूनिट पर एक चापाकल लगाए जाएंगे। दूसरे माध्यमों से पौधों की पटवन की जाती है। वन पोषक सही से काम कर रहे हैं। रुपये आवंटित होते ही उनका बकाया पारिश्रमिक मिल जाएगा। उनके कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। विजय कुमार सिन्हा पीओ आमस

गया ब्यूरो—धर्मेन्द्र बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के टंडवा थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक भीषण सड़क हादसे में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के कर्मचारी नीतीश कुमार की मौत हो गई. पूरहारा गांव निवासी नीतीश, जो नवीनगर स्थित पीएनबी शाखा में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे, ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे.* *इसी दौरान टंडवा हाई स्कूल के पास उनकी बाइक की टक्कर एक अज्ञात वाहन से हो गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.* *❗परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप* *हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले रेफरल अस्पताल नवीनगर पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर कर दिया. परिजनों का आरोप है कि सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और सही इलाज नहीं किया, जिसके चलते नीतीश की मौत हो गई. इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोपाल नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज, जमुहार ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.* *👉पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल* *नीतीश कुमार की शादी 2021 में हुई थी और उनका 11 महीने का एक बच्चा भी है. उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. पत्नी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.*

गया ब्यूरो—धर्मेन्द्र कुमार सिंह गया जिले में अब बिना ई-केवाईसी के राशनकार्डधारी पीडीएस लाभुकों का राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। राशनकार्ड से नाम हटने के बाद वैसे लाभुकों को सरकारी अनाज की सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। 31 मार्च तक हर हाल में पीडीएस लाभुकों को राशन कार्ड से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में पीडीएस लाभुकों का राशनकार्ड से ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। बैठक में डीडीसी, डीआरडीए निदेशक, सभी एसडीओ, खाद्य आपूर्ति विभाग के सभी एमओ मौजूद थे। डीएम ने कहा कि आपूर्ति विभाग द्वारा 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का नाम राशनकार्ड से हटाते हुए उनको अनुदानित खाधान्न की आपूर्ति नहीं की जाए। जिनका राशनकार्ड में नाम अंकित है तथा आधार भी जुड़ा हुआ है। लेकिन, ई-केवाईसी नहीं हुई है वैसे उपभोक्ता अपने नजदीकी पीडीएस दुकान पर जाकर पीडीएस दुकानदार के पास उपलब्ध ई-पॉश मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते है। ई-केवाईसी राशनकार्ड में अंकित सभी सदस्यो का करवाना अनिवार्य है। ई-केवाईसीके लिए कार्डधारी को स्वयं अपना राशनकार्ड और आधार कार्ड के साथ पीडीएस दुकान पर जाकर ई-पॉश मशीन पर अपना अंगूठा लगवाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना पड़ेगा।` `खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा मोबाइल से भी ई-केवाईसी कराने की भी सुविधा दी गयी है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अब राशनकार्ड उपभोक्ताओं को प्ले स्टोर से फेसियल ई-केवाईसी एवं मेरा ई-केवाईसी एप्प डाउनलोड करना है। ताकि अब घर बैठे भी ई-केवाईसी की जा सकेगी। डीएम ने कहा कि फतेहपुर, डोभी, परैया एवं मोहरा में काफी प्रगति खराब है। डीएम ने सभी एमओ को कहा कि अपने क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के साथ बैठक पर राशन कार्डधारी को इ-केवाईसी हर हाल में 20 मार्च तक तेजी से करवा लें।` `डीएम ने सभी एसडीओ को निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में आधार बनाने का काउंटर संचालित है। कुछ प्रखंड में आधार बनाने का कार्य बंद है। उन प्रखंडों एवं उन क्षेत्रों में बगल के प्रखंड के साथ टैग करते हुए प्रतिदिन के हिसाब से पंचायत बार हर प्रखंड में रोस्टर तैयार करते हुए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के माध्यम से राशन कार्ड को आधार से जोड़ने एवं ई-केवाईसी करवाने का निर्देश दिया गया है।`  

आमस, गया एक पेड़ दस पुत्रों के बराबर=नीरज कुमार राय गया जिले के आमस प्रखंड क्षेत्र में बुधवार को पटना के रौशनी कला जत्था के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जल जीवन हरियाली के प्रति जागरूक किया। कलाकारों ने आमस प्रखंड परिसर, आमस बाजार और आमस अस्पताल में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी। जिसे लोगों ने खूब सराहा। पेड़ों को नहीं काटने व दूसरों को रोकने के साथ पेड़ पौधों से होनेवाले फायदों के बारे में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से बताया। साथ ही पेड़ पौधों को काटने पर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी बताया। कहा एक पद दस पुत्रों के समान होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग इसकी परवाह किए बगैर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिवानी शेरनी, लालेश्वर यादव, सरजून, मुकेश, धनंजय, डूल प्रसाद, गुंजन सिन्हा आदि कलाकार प्रस्तुति में शामिल रहे।

सड़क नहीं बनने से भूपनगर के लोग परेशान=शैलेश मिश्रा आमस,गया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से. के प्रदेश प्रवक्ता शैलेश कुमार मिश्रा ने सालों बाद आमस प्रखंड के भूपनगर गांव जानेवाली सड़क नहीं बनने की शिकायत केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी से की है। जिसका मुख्य कारण वन विभाग का अड़चन बताया गया है। शिकायत के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत इस सड़क की नींव करीब पांच वर्ष पूर्व राखी गई थी। लेकिन निर्माण शुरू होते ही वन विभाग द्वारा रोक लगा दी गई। हालांकि अड़चन दूर करने के लिए बिहार सरकार ने वन विभाग को सड़क में जा रही जमीन उपलब्ध करा दी। लेकिन इसके बाद भी वन विभाग के ओर से संवेदक को रोड बनाने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा को लेकर भूपनगर पूरे देश में चर्चित है। यहां के अधिकांश लोग दिव्यांग हैं। जंगल पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में मांझी और भोक्ता जाती के लोग रहते हैं। प्रदेश प्रवक्ता की शिकायत को केंद्रीय मंत्री गंभीरता से लेते हुए बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को पत्र लिखा है। बता दें कि गया के जिलाधिकारी रहे अमृतलाल मीणा कई बार भूपनगर जा चुके हैं। वे इस गांव के हालात से बखूबी अवगत हैं। इधर वन विभाग के अड़चन के कारण सड़क नहीं बनने से गांव के महादलित लोग बेहद नाराज हैं। वे कई बार इसकी शिकायत जिलाधिकारी से लेकर सांसद विधायक से कर चुके हैं।

आमस। बालिकाएं किसी से कम नहीं=निक्की दांगी आमस के सांवकला, शमशेरखाप व मुंगराइन गांव में मंगलवार को साइकिल यात्रा निकाली गई। इस दौरान गांवों में संवाद और चर्चाएं भी की गई। युवा युवतियां अपनी बातें सबके सामने साझा करते हुए दूसरों को प्रेरित किया। आई सक्षम एनजीओ संस्थान के शक्तिमान क्लस्टर की ओर से दसवें फाउंडेशन डे पर निकाली गई साइकिल यात्रा में करीब दो सौ लोगों ने भाग लिया। इसमें किशोर किशोरियों के साथ आंगनवाड़ी सेविका, शिक्षक, अभिभावक, पंच, वार्ड सदस्य आदि शामिल रहे। रंजू, अंजना, अंकिता, माधुरी, स्वाति, शकुंतला, निरमा, सोनम, सरिता, फ्रूटी, नीतू आदि ने बताया कि सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नई सोच पैदा करने के उद्वेश्य से साइकिल यात्रा निकाली गई। युवा व युवतियों को वॉयस एंड चॉयस विचार को जोड़ना है। ताकि वे अपने विचार और सपने को खुलकर साझा कर सकें। अपने फैसले खुद लेने का साहस भी दिखा सकें। साइकिल चलाना सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि आज़ादी, आत्मविश्वास और शिक्षा की ओर बढ़ता एक कदम है। आयोजकों ने बताया कि लड़कियों के लिए शिक्षा की जरूरतें, फैसले लेने और अपने सपनों को पूरा करने का पूरा अधिकार है।

आमस, गया प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे को लेकर गुरुवार को प्रखंड प्रतिनिधि भवन में गया जिले के आमस प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार राय ने विकास मित्र व सर्वे में लगे कर्मियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए हैं। प्रखंड के महादलित टोलों में रह रहे किसी परिवार का नाम सर्वे में छुटे नहीं इसका खास ध्यान रखने को कहा गया है। विकास मित्रों के साथ मिलकर मिशन मोड में इस काम को 9 से 20 फवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड में 147 महादलित टोलों में रहने वाले 8277 परिवारों के नाम आवास योजना सर्वे में लाने की विशेष प्लानिंग तैयार की गई है। इसके लिए विकास मित्र व सर्वेयरों को इमानदारी से समय सिमा के अंदर सर्वे करने का टास्क दिया गया है। इसके अलावा सर्वे से संबंधित कई जरूरी बातें भी बताई। आमस में अब तक 1773 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें 1198 अनुसूचित जाति व शेष सामानय जाति के परिवार शामिल हैं। बैठक में पीओ विजय कुमार सिन्हा, सबनारायण, अरविंद, श्रवण, अनिता, गीता, रामस्वरूप रिकियासन आदि रहे।

आमस, गया गया जिले के आमस अंचल के अंचलाधिकारी अरशद मदनी द्वारा जरूरतमंदों के कामों के निष्पादन में लापरवाही व अनियमितता बरते जाने की शिकायत प्रभारी मंत्री से की गई है। सीओ के खिलाफ मंत्री को लिखित शिकायत आमस के हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष उदित कुमार भोक्ता ने दी है। जिसमें एलपीसी, दाखिल खारिज, परिमार्जन आदि के आवेदकों का काम समय पर नहीं किए जाने से परेशानी की जिक्र है। साथ ही पैसे नहीं देने पर आवेदकों को महीनों अंचल दौड़ाया जाता है। पिछले वर्ष मनी देवी नामक एक महिला ने एलपीसी बनाने के नाम पर सीओ के गार्ड द्वारा हजारों रुपए मांगे जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। तब डीएम ने सीओ को अपने गार्ड के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया था। मंत्री को दिए गए आवेदन में इसकी जिक्र करते हुए प्रखंड अध्यक्ष ने कहा है कि अब तक जिलाधिकारी के आदेश का सीओ द्वारा पालन नहीं किया गया है। गार्ड के माध्यम से काम के बदले लोगों से पैसे की वसूली कराए जाने का भी आरोप लगाया गया है। सीओ अरशद मदनी ने कहा कि आपसी विवादों की वजह कुछ लोगों का काम समय पर निष्पादित नहीं हो पाते हैं। निर्विवाद आवेदनों का निष्पादन समय सीमा के अंदर कर दिए जाते हैं। अन्य आरोप सरासर गलत है।