*केंद्र सरकार का बड़ा फैसला अटारी बॉर्डर को बंद किया गया* * *नई दिल्ली* *कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। भारत से पाकिस्तान का अब कोई सामान या व्यक्ति आने जाने पर रोक।*
*बोकारो जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता 8 नक्सली भी मार गिराए गए हथियारों का जखीरा भी बरामद* * *बोकारो जिले में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है आज आठ नक्सलियों को मार गिराया गया है और हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है* *आज सोमवार सुबह 6 बजे मुठभेड़ योगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के ललपनिया स्थित लुगुबुरु पहाड़ी में हुई* *झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के सर्च ऑपरेशन में या मुठभेड़ हुई* *बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली 1 लाख इनामी नक्सली प्रयाग मांझी समेत 8 नक्सली मार गिराए गए* *बताते चले की पिछले 22 जनवरी को भी जो नक्सली मारे गए थे* *
*बोकारो झारखंड जिले में 9 नक्सली मारे गए , 1 करोड़ के इनामी केंद्रीय कमेटी सदस्य प्रयाग मांझी , विवेक, अरविंद यादव , साहेब राम मांझी समेत आठ नक्सली मार गिराए गए हैं* *मुठभेड़ जारी* *बोकारो जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता 8 नक्सली भी मार गिराए गए हथियारों का जखीरा भी बरामद* *बोकारो जिले में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है आज आठ नक्सलियों को मार गिराया गया है और हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है* *आज सोमवार सुबह 6 बजे मुठभेड़ बोकारो जिले के योगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के ललपनिया स्थित लुगुबुरु पहाड़ी में हुई* *झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के सर्च ऑपरेशन में मुठभेड़ हुई* *बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली 1 करोड़ इनामी नक्सली प्रयाग मांझी समेत 8 नक्सली मार गिराए गए* *बताते चले की पिछले 22 जनवरी को भी 2 नक्सली मारे गए थे* *ग
*सुरक्षा बलों को बोकारो के लूगु पहाड़ में नक्सल उन्मुलन अभियान में मिली सफलता झारखंड भाकपा (माओवादी) विवेक उर्फ प्रयाग मांझी (केंद्रीय कमेटी सदस्य), सहदेव सोरेन (केंद्रीय कमेटी सदस्य) एवं अन्य 20 से 25 सशस्त्र माओवादियों की आसूचना पर संयुक्त बलों यथा-209 कोबरा, बोकारो पुलिस, झारखंड जगुआर एवं सी०आर०पी०एफ० द्वारा बोकारो जिला अंतर्गत लूगु पहाड़ इलाके में एक विशेष संयुक्त अभियान “डाकाबेड़ा” चलाया गया। आज सुबह लगभग 05:30 से माओवादियों के दस्ते के साथ सुरक्षाबलों की कई बार मुठभेड़ हुई है एवं अभियान जारी है। मुठभेड़ के दौरान अब तक 08 मृत शरीर, भारी मात्रा में हथियार एवं दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद किए गए हैं, जिसमें निम्न हथियार शामिल हैं- इंसास – 04 एस०एल०आर०-01 रिवाल्वर -01 प्रारंभिक जांच में 08 मृत नक्सलियों में से तीन की पहचान निम्न रूप से हुई है :- 1. विवेक उर्फ प्रयाग मांझी (केंद्रीय कमेटी सदस्य) एक करोड़ इनामी 2. अरविंद यादव (स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य) 3. साहब राम मांझी (जोनल कमेटी मेंबर) 10 लाख इनामी शेष 05 मृत नक्सलियों की पहचान हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर्च अभियान अभी जारी है। अग्रतर कार्रवाई की जानकारी अभियान के पश्चात अलग से दी जायेगी। ================= *द्वारा-मीडिया सेल, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड ।*
*मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों के सचिवों के साथ की हाई लेवल मीटिंग* *रांची – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2025- 26 में कम से कम तीन ऐसी योजनाओं का चयन करने का निर्देश दिया है, जिसे एक से डेढ़ साल के अंदर राज्य की जनता को समर्पित किया जा सके। ये योजनाएं धरातल पर तय समय सीमा में प्रभावी तरीके से उतरनी चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसका त्वरित और पूर्ण समाधान निकालें। मुख्यमंत्री आज गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव के साथ विभिन्न योजनाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सिर्फ योजनाएं ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पूरी तत्परता के साथ कार्य करें ताकि हर मोर्चे पर राज्य तेजी से आगे बढ़े।* *योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं बरती जाए* *मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि जिन योजनाओं का चयन किया जाए, उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। इन योजनाओं का लोगों को सीधा लाभ मिले, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था हो। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन योजनाओं के लिए जो भी संसाधन की जरूरत हो, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। सरकार की योजनाएं हर हाल में जन-जन तक पहुंचनी चाहिए।* *योजनाएं पारदर्शी, प्रभावी और असरदायक होनी चाहिए* *मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विभागों द्वारा जिन योजनाओं का चयन किया जाए, वह पूरी तरह पारदर्शी, प्रभावी और असरदायक होनी चाहिए। इसके लिए सकारात्मक और मजबूत कदम उठाए जाएं, ताकि उसका फायदा राज्य की जनता को सहूलियत के साथ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से सरकार पर राज्य की जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।* *योजनाओं को तय समय के पहले ही पूर्ण करने का प्रयास हो* *मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा की योजनाएं औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। कोई भी योजना तभी सार्थक साबित होती है, जब उसका लाभ लोगों को सही समय पर मिलता है। ऐसे में जो भी जरूरी योजनायें संचालित हो, उसे समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम के पूर्व पेयजल और मॉनसून के पहले जल प्रबंधन तथा जाड़े का मौसम शुरू होने के पूर्व कंबल वितरण की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जानी चाहिए। वहीं, नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले ही विद्यार्थियों के बीच पठन-पाठन सामग्री और साइकिल का वितरण सुनिश्चित करें। CM ने कहा कि ऐसी कई और जरूरी योजनाएं हैं, जिसको तय समय से पहले पूर्ण करने का प्रयास करें ।* *आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए लोगों को परेशानी नहीं हो* *मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों को आय, जाति आवासीय, जन्म और मृत्यु जैसे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसी शिकायतें लगातार मिलती रहती है। लोगों को कई बार समय पर ऐसे प्रमाण पत्र नहीं मिलने से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यह व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। जाति, आवासीय, आय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का सीधा सरोकार आम जनता से होता है। ऐसे में इस तरह के प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखें।* *विभागों को सिर्फ खर्च ही नहीं करना है, संसाधन भी जुटाने हैं* *मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से कई फ्लैगशिप योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान करने की दिशा में हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागों को ठोस रणनीति के साथ कार्य करना है। इस सिलसिले में विभागों को सिर्फ राशि ही नहीं खर्च करना है, बल्कि संसाधनों को भी जुटाना है। जब हमारे पास संसाधन होंगे, तभी हम योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में कामयाब होंगे।* *ये रहे मौजूद* *इस हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव अलका तिवारी और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव , प्रधान सचिव , सचिव एवं कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।*
*स्वास्थ्य मंत्री ने प्रोक्योरमेंट सेल के GM को हटाया , डॉ इरफान अंसारी बोले जो काम नहीं करेगा वह विभाग में नहीं रहेगा* *मंत्री ने डायलिसिस सेवाओं में फर्जी बिलिंग और आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल की गहन जांच के निर्देश दिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया* *झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड JMHIPC की पुरानी योजनाओं की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई।* *मंत्री ने प्रोक्योरमेंट सेल के जनरल मैनेजर नील रंजन सिंह को कार्यमुक्त करने का आदेश दिया और स्पष्ट कहा, “जो काम नहीं करेगा, वह विभाग में नहीं रहेगा।* *फर्जी बिलिंग और आधार दुरुपयोग की जांच* *मंत्री ने डायलिसिस सेवाओं में फर्जी बिलिंग और आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल की गहन जांच के निर्देश दिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।* *भर्ती प्रक्रिया में होगा बदलाव* *स्वास्थ्य विभाग में 5500 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया गया। गैर-तकनीकी पदों के लिए कार्य अनुभव की अनिवार्यता को हटाने का निर्णय लिया गया, ताकि भर्ती में तेजी आए।* *उपकरणों की सूची: अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी अस्पतालों को एक सप्ताह के भीतर उपकरणों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।* *सहिया कार्यकर्ताओं को मिलेगा टैब* *मंत्री ने सहिया सम्मेलन आयोजित करने, सहिया कार्यकर्ताओं को टैब प्रदान करने और उनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का आदेश दिया।* *स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया को-ऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का निर्देश दिया गया।* *डॉ. इरफान अंसारी ने JMHIPC की सुस्त कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।* *उन्होंने पुरानी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और नई परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया। प्रोक्योरमेंट सेल के GM नील रंजन सिंह की कार्यमुक्ति का फैसला विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।* *स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पहले भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में उन्होंने 163 चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात कही थी।* *उनकी यह सख्ती झारखंड में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक और प्रयास है।* *मंत्री के इन फैसलों से स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद है। फर्जी बिलिंग की जांच से सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, जबकि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर होगी।* *सहिया कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजनाएं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेंगी।*
*कांग्रेस के लोगों की गुंडागर्दी के खिलाफ सड़क पर उतरे पत्रकार रणधीर वर्मा चौक पर पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर धरना प्रदर्शन किया* *धनबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मीडिया कर्मियों पर हुए हमले के विरोध में पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर रणधीर वर्मा चौक पर किया प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धनबाद थाना में दी गई लिखित* *पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागू करने की उठी मांग* *धनबाद- पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में धनबाद के पत्रकारों ने रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया.धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजीव झा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पत्रकारों पर बार बार हमले हो रहे हैं सरकार से मांग है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागू होनी चाहिए. उन्होंने कहा कल बुधवार की घटना को लेकर हमलावरों के खिलाफ धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है* *24 घंटे के भीतर नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में पत्रकार साथी 19 अप्रैल को नये समाहरणालय भवन के समक्ष भी धरना देंगे, इसके बाद एक दिन का भूख हड़ताल भी होगा* *आपके बताते चलें कि कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी के पुत्र , उनके भाइयों का कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे गुट के बीच रंधीर वर्मा चौक ही मारपीट की घटना घटी थी. इसी बीच मारपीट की घटना का कवरेज करने पर मीडिया कर्मियों पर हमला कर दिया गया उनके मोबाईल छीन लिये गए थे. बुधवार की घटना से धनबाद जिला के पत्रकारों में काफ़ी उबाल है.इधर पत्रकारों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने पत्रकारों पर हुए हमले की घोर निंदा की.और सरकार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की…उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग दोहराई और कहा कि विधानसभा के अगली सत्र में वे इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाएंग*
*धनबाद स्वास्थ्य विभाग का घूसकांड सिविल सर्जन कार्यालय का ऑडियो वायरल* *झारखंड में स्वास्थ्य विभाग का ऑडियो कांड , “यहां पहले दो विकेट गिर चुका है 60 परसेंट साब का, 40 मेरा है” पारा मेडिकल स्टूडेंट से घूस मांगते सिविल सर्जन ऑफिस के क्लर्क का ऑडियो वायरल* *झारखंड का स्वास्थ्य विभाग घूसखोरी के लिए वैसे तो पहले से ही बदनाम है। अब एक नये “ऑडियो घूसकांड” ने स्वास्थ्य विभाग में सनसनी मचा दी है। पूरा मामला झारखंड के धनबाद का है, जहां पारा मेडिकल स्टूडेंट से एक्सपीरियेंस सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे की जमकर उगाही की गयी। घूसखोरी की पूरी बातचीत का करीब एक घंटे से ज्यादा वक्त का AUDIO सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।* *सिविल सर्जन आफिस में पैसों का खेला* *बताया जा है कि पारा मेडिकल स्टाफ को अलग-अलग अस्पतालों में एक साल के अनुबंध पर काम करना था, जिसके एवज में विभाग की तरफ से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ताकि वो अन्य जगहों पर उस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अप्लाई कर सकें। पारा मेडिकल छात्रों को अनुभव प्रमाण पत्र धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय से दिया जाना था।* *आरोप है कि सिविल सर्जन आफिस के बड़ा बाबू ने प्रमाण पत्र के नाम पर बड़ा खेला कर दिया। करीब 41 छात्रों ने एक साल तक अनुबंध पर काम किया था, जिसके एवज में सभी को अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाना था, लेकिन खबर मिली है कि बड़ा बाबू ने 41 छात्रों के लिए 41 हजार की डिमांड कर दी।* *पारा मेडिकल स्टूडेंट्स से पैसों की डिमांड* *मतलब प्रत्येक छात्र 1000-1000 रुपया। लिपिक ने साफ कह दिया कि जब तक पैसा नहीं दिया जायेगा, तब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। मजबूरी में छात्रों ने 1000-1000 रुपये इकट्ठा किया और 28 छात्रों के लिए 28000 रुपये बड़ा बाबू को दे दिया। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब छात्रों ने लिपिक का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो गया।* *1 घंटे का ऑडियो हो गया वायरल* *यह रिकॉर्डिंग करीब 1 घंटा 8 मिनट और 30 सेकंड लंबी है, जिसमें लिपिक छात्रों से सिविल सर्जन के नाम पर प्रति छात्र 1,000 रुपए की मांग करता सुनाई दे रहा है। छात्रों के मुताबिक, 41 में से 28 छात्रों का पैसा एक छात्र ने इकट्ठा कर लिपिक को दिया था, जिसके बाद उनके प्रमाण पत्र जारी किए गए। छात्रों का कहना है कि उन्होंने कुल 28,000 रुपए लिपिक को दिए थे।* *लिपिक ने अपने ही अफसरों पर लगाये गंभीर आरोप* *ऑडियो रिकॉर्डिंग में लिपिक यह कहता सुना गया कि सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और इसमें 60% हिस्सा सिविल सर्जन का और 40% उसका खुद का होता है। वह यह भी धमकी देता है कि अगर छात्र पैसे नहीं देंगे, तो प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।* *इतना ही नहीं ऑडियो में लिपिक धनबाद डीसी, आरडीडी, दो पूर्व सिविल सर्जन, कोषागार अधिकारी व अन्य कर्मचारियों पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाता है। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि यहां “दो विकेट गिर चुके हैं” और इस तुलना के जरिये खुद को कम भ्रष्ट साबित करने की कोशिश करता है। लिपिक ये कहने की कोशिश करता है कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है और बिना पैसे दिये कुछ काम नहीं होता है। वो बार-बार ऑडियो में पैसे देने के लिए दवाब बनाता सुनाई पड़ रहा है।* *सिविल सर्जन ने कही ये बात* *छात्रों के अनुसार पैसे का यह पूरा लेन-देन एनसीडी बिल्डिंग स्थित पीसी एड पीएनडीटी कार्यालय में हुआ, जो एकांत क्षेत्र में स्थित है। यहीं लिपिक ने छात्रों को बुलाकर राशि की मांग की। इस मामले में जब सिविल सर्जन ने मीडिया से बात की, उन्होंने इस प्रकरण से अनभिज्ञता जतायी। हालांकि उन्होंन जांच कर कार्रवाई करने की बात जरूर कही है।*
*रिम्स की 59वीं शासी परिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय* *रिम्स में मरीजों के अंतिम संस्कार हेतु ₹5,000 की सहायता और निशुल्क शव वाहन की सुविधा होगी उपलब्ध* *वेंटिलेटर बेड, PET स्कैन और इवनिंग ओपीडी की सुविधा सहित 16 बिंदुओं पर हुआ निर्णय* *स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी बोले रिम्स को उत्कृष्ट संस्थान बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध* *राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची की 59वीं शासी परिषद की बैठक आज संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अजय कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में रिम्स की कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारू, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने हेतु कई अहम निर्णय लिए गए।* *बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार रिम्स को एक उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए हर स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री जी ने निजी प्रैक्टिस पर प्रभावी रोक लगाने की मंशा जाहिर करते हुए इवनिंग पेड ओपीडी शुरू करने की संभावनाओं पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने रिम्स प्रशासन से आग्रह किया कि मानवता और संवेदनशीलता के साथ हर मरीज और उनके परिजनों के साथ व्यवहार हो। साथ ही उन्होंने कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी, आवश्यकता है तो सिर्फ नीयत और निष्पक्षता की।* *प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं* *1. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भुगतान: राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मियों/पदाधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत ग्रेच्युटी राशि का भुगतान वेतन शीर्ष से करने की स्वीकृति प्रदान की गई।* *2. चिकित्सकों की प्रोन्नति: गठित प्रोन्नति समिति द्वारा समीक्षा उपरांत चिकित्सकों को प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया।* *3. जांच एजेंसियों का भुगतान: पीपीपी मोड पर कार्यरत जांच एजेंसियों के लंबित विपत्रों की केस-टू-केस समीक्षा कर बकाया भुगतान करने का निर्णय।* *4. मॉड्यूलर ओटी भुगतान: स्वास्थ्य विभागीय जांच समिति द्वारा कार्य को संतोषजनक पाए जाने के बाद लंबित भुगतान स्वीकृत किया गया।* *5. निविदा प्रक्रिया: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निविदा निष्पादन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।* *6. मृतकों के परिजनों को सहायता: रिम्स में चिकित्सा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु ₹5,000/- की राशि तथा शव को घर तक पहुंचाने के लिए निशुल्क शव वाहन की सुविधा देने का निर्णय। साथ ही 5 नए मोक्ष वाहनों की खरीद का भी निर्देश दिया गया।* *7. वेंटिलेटर बेड की संख्या में वृद्धि: ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी और आईसीयू में वेंटिलेटर युक्त बेड की क्षमता बढ़ाई जाएगी।* *8. नए पदों पर नियुक्ति: हॉस्पिटल मैनेजर, प्रोटोकॉल पदाधिकारी एवं डाइटीशियन की संविदा पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।* *9. ओपीएस लाभ: नियमित और सक्षम स्तर से स्वीकृत कर्मियों/पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ देने का निर्णय।* *10. सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण: बेहतर सुरक्षा हेतु 50% गृह रक्षक तथा 50% निजी सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति बाह्य स्रोतों से की जाएगी।* *11. अनुबंध कर्मियों का समायोजन: 10 वर्षों से अधिक कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी अनुबंध कर्मियों के समायोजन हेतु 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।* *12. प्रोन्नति नियमावली निर्माण: GDMO/MO चिकित्सा संवर्ग की प्रोन्नति हेतु नियमावली बनाई जाएगी।* *13. PET स्कैन की सुविधा: कैंसर रोगियों की उन्नत जांच के लिए PPP मोड पर PET स्कैन मशीन स्थापित करने का निर्णय।* *14. प्रशिक्षु नर्सों का मानदेय बढ़ोतरी: कोविड संक्रमण काल में ₹10,000 प्रतिमाह पर कार्यरत प्रशिक्षु नर्सों के मानदेय को ₹25,000 प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई।* *15. SR के रिक्त पदों पर बहाली: सीनियर रेजिडेंट्स के रिक्त पदों को विज्ञापन के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया।* *16. इवनिंग पेड ओपीडी की संभावनाएं: निजी प्रैक्टिस पर रोक हेतु मंत्री महोदय द्वारा इवनिंग पेड ओपीडी प्रारंभ करने की संभावनाओं की जांच के निर्देश दिए गए।* *यह बैठक रिम्स की प्रशासनिक दक्षता, चिकित्सकीय सेवा की गुणवत्ता और आम जनता की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।* *
