पटना

केंद्रीय गृहमंत्री व भारतीय जनता पार्टी  के दिग्‍गज नेता अमित शाह  ने बिहार व उत्‍तर प्रदेश के सीमावर्ती सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली में आयोजित उनके जयंती समाराेह में शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  भी शामिल रहे। समारोह के माध्‍यम से अमित शाह ने बिहार की नई महागठबंधन सरकार, मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार एवं राष्‍ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया। कहा कि उन्‍होंने सत्‍ता के लिए जेपी के विचारों को त्‍याग दिया है। बात जेपी की करते हैं और जिस कांग्रेस से उन्‍होंने लड़ाई लड़ी, उसी की गोद में जा बैठे हैं। जेपी का नाम लेकर आज बिहार के सत्‍ताधारी नेता कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जेपी की राह पर चलने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए या उनके सिद्धांतों से भटक चुके लाेगाें की। जेपी ने समाजवाद व जाति विहीन समाज की परिकल्‍पना की। आजादी के बाद सत्‍ता में आने के बदले सत्‍ता से दूरी बनाई। इंदिरा गांधी के भ्रष्‍टाचार के खिलाफ गुजरात में आंदोलन किया और वहां सरकार बदल गई। फिर बिहार के पटना के गांधी मैदान से शुरू हुए आंदाेलन से इंदिरा गांधी के पसीने छूट गए।सत्‍ता के बाहर रहकर परिवर्तन कैसे किया जाता है, इसका उदाहरण जयप्रकाश ने दिया।

लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में भारी घमासान मच गया है। आरजेडी के बड़े नेता और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने पार्टी के राष्ट्र महासचिव श्याम रजक पर उन्हें और उनकी बहन को गालियां देने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने श्याम रजक पर भाजपा-आरएसएस के लिए काम करने का भी आरोप लगाया है। आरजेडी में यह बवाल दिल्ली में चल रही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हुआ है। हालांकि, पूर्व मंत्री और दलित नेता श्याम रजक ने तेज प्रताप के आरोपों का पूरी तरह से इनकार नहीं किया है, लेकिन किसी भी तरह की टिप्पणी से कन्नी काट लिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तेज प्रताप शक्तिशाली हैं, इसलिए उनके खिलाफ वह (श्याम रजक) कुछ भी नहीं कर सकते,क्योंकि वे दलित हैं। दलित व्यक्ति हूं, कुछ भी नहीं बोल सकता-श्याम रजक उधर राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने तेज प्रताप के आरोपों पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘मुझे इसपर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। वह जो चाहते हैं, वो बोल रहे हैं, क्योंकि वे शक्तिशाली हैं, मैं एक दलित व्यक्ति हूं, कुछ भी नहीं बोल सकता।’ इससे पहले जब तेज प्रताप यादव बैठक छोड़कर निकले और पत्रकारों ने उनसे इसका कारण पूछ लिया तो उन्होंने श्याम रजक को इसका कारण बता दिया।

चिराग पासवान पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार पर बरसे नगर निकाय चुनाव रद्द होने को लेकर चिराग पासवान ने कहा नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी नहीं बिहारी विरोधी हैं पूरे बिहार के जनता के विरोध में निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री अभी कभी अगर कोई इतिहास में हुआ तो वह हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनकी हर नीति हर फैसला बिहार के जनता के विरोध में ही रहता है इसमें कहीं कोई शक नहीं है अगर भाजपा उन पर आरोप लगा रही है तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार सिर्फ अति पिछड़ा विरोधी ही नहीं बल्कि दलित विरोध में युवा विरोधी है मुख्यमंत्री ने बिहारियों के हित में कौन सा ऐसा कार्य किया है कौन से ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे बिहार का विकास हुआ हो या फिर बिहार बाकी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया हो और यह आंकड़े नीति आयोग के हैं सरकारी हैं जो यह दर्शाते हैं कि विकास के जितने मापदंड हो हर मापदंड में बिहार सबसे पिछले पायदान पर है और अगले पायदान पर बिहार तब होता है जब अपराध और लूट की बात होती है   नीतीश कुमार युवा विरोधी है क्या यह है मुख्यमंत्री आज तक युवा के लिए मुख्यमंत्री ने 2005 में कहा था मेरा सपना है बिहार से पलायन किए हुए जितने लोग हैं वह बिहार वापस आए 2005 से आज तक जो मुख्यमंत्री ने आज तक 17 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए वह दूसरे के सपने को क्या पूरा करेंगे जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का नेतृत्व करेंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है   उप चुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं आज या कल हम लोग उस जानकारी पर चर्चा करेंगे मुझे अभी जानकारी नहीं है और औपचारिक तौर पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने भी मुझे भेजा है   कल रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि है और मैंने वादा किया था कि बिहार में और पूरे देश में उनकी प्रतिमा लगाएंगे और इस मौके पर मैंने उनकी प्रतिमा को हर जिले में लगाने का वादा बिहार की जनता से किया था और इसकी शुरुआत हमने हाजीपुर से कर दी है उनके जयंती पर हमने हाजीपुर में प्रतिमा लगाई थी और उसी दिन इस बात की घोषणा की थी कि उनके पुण्यतिथि पर उनकी आदमकद प्रतिमा हमारे पैतृक गांव शहर बनने में लगाई जाएगी और कल यह प्रतिमा हम लगाएंगे हमने इंतजार किया कि बिहार सरकार लगाए लेकिन सरकार इस मामले में उदासीन दिखी

चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह अब कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, ”मैं अब नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करूंगा, भले ही नीतीश कुमार मेरे लिए सीएम की कुर्सी खाली कर दें।” प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने लोगों से वादा किया है और वह इसे बदलने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उनके बीच पिछली बैठक में नीतीश कुमार के बिहार में एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने और राज्य में महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्हें जेडीयू में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। भले ही नीतीश कुमार मुझे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दें…’ प्रशांत किशोर ने कहा,” मैंने सीएम (नीतीश कुमार) से स्पष्ट रूप से कहा कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, भले ही वह (नीतीश कुमार) मुझे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दें या … मेरे लिए सीएम की कुर्सी खाली कर दें। मैंने कहा नहीं, मैं साथ नहीं आने वाला हूं। मैंने जनता से वादा किया है। इसे बदला नहीं जा सकता।”

बिहार में निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का  दरवाजा खटखटाएगी। बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के चुनाव रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शन को रद्द कर दिया है। आयोग ने बताया था कि दूसरी डेट बाद में जारी की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर आयोग नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करे और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा था कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे, तो बढ़ा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पहले व दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। अगली तिथि की सूचना बाद में तय की जाएगी। इस बात की जानकारी मंगलवार को आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि आयोग के फैसले की जानकारी सभी निर्वाची पदाधिकारी औऱ उम्मीदवारों को दे दी जाए। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को नगर निकाय चुनाव में ओबीसी-ईबीसी को आरक्षण देने के मामले पर 86 पन्ने का अपना फैसला दे दिया। कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका के चुनाव में ओबीसी को दिया गया आरक्षण कानून के तहत गलत है। आरक्षण देने के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के 2010 में दिये गये फैसले को नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित सीट घोषित कर चुनाव की अधिसूचना जारी करें। पटना उच्च न्यायलय के इस फैसले के खिलाफ बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि उच्च न्यायलय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र और भाजपा की गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि जदयू इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। जिसके बाद से बिहार में राजनीतिक वार पलटवार तेज हो गया है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी पर दिए अपने भाषण में हाल ही में पैगंबर मोहम्मद पर बयानों के चलते छिड़े विवाद पर भी बात की है। उन्होंने इस दौरान किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में ही बयानबाजी करने वाले लोगों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। उदयपुर, अमरावती समेत कई जगहों पर क्रूर घटनाएं हुई हैं। पूरे समाज में इससे अशांति फैलने का खतरा रहता है। मुस्लिमों के भी प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया। उनकी इस टिप्पणी को उन लोगों के लिए संदेश माना जा रहा है, जिनके बयानों पर विवाद रहे हैं। मोहन भागवत ने इस दौरान दिल्ली की एक मस्जिद में अपने दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस की ओर से अल्पसंख्यकों से वार्ता कोई पहली बार नहीं है। हमने पहले भी ऐसा किया है। डॉ. हेडगेवार के समय से ऐसा चला आ रहा है और गुरुजी ने जिलानी से मुलाकात की थी। तब से ही हमारा सभी वर्गों के साथ संवाद चलता रहा है। यही नहीं उन्होंने कहा कि हम ऐसे समाज से आते हैं, जो गलत को स्वीकार नहीं करता। भले ही संघ पर समाज को विश्वास है, लेकिन हम भी कुछ गलत करेंगे तो समाज हमें कान पकड़कर बैठा देगा। उन्होंने कहा कि गलत घटनाओं पर हिंदू समाज खुलकर बोलता है। आरएसएस के मुखिया ने साफ तौर पर कहा कि किसी की श्रद्धा को ठेस न पहुंचाएं, इसका ध्यान रखना होगा। हम दिखते अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग होने का विचार गलत है। इसका परिणाम हमने देखा है और इसके चलते हमने धरती खोई और परिवार उजड़े। हमको एक रहना है और भारत के पूर्वजों के हैं। भले ही हमारे धर्म और संप्रदाय अलग हों, लेकिन समाज और राष्ट्रीयता के नाते हम एक हैं। ऐसे विचार से ही देश को एकता और प्रगति के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। संघ प्रमुख ने इस दौरान जनसंख्या पर कंट्रोल की भी बात की। उन्होंने साफ कहा कि जनसंख्या को लेकर एक समग्र नीति बननी चाहिए और उसमें किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। सभी पर समान रूप से नीति लागू होनी चाहिए। यदि कोई चीज लाभ वाली बात है तो समाज आसानी से स्वीकार कर लेता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत आती है।

पटना एयरपोर्ट पर पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया। दोनों दरभंगा के रहने वाले हैं और वे इंडिगो की फ्लाइट में सवार होकर मुंबई से पटना पहुंचे थे। पटना पुलिस को हरियाणा एसटीएफ ने साइबर अपराध के मामले में दो संदिग्धों के पहुंचने की सूचना दी। जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। फिलहाल दोनों को पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ है। हरियाणा एसटीएफ की टीम मंगलवार को पटना पहुंचेगी, जिसके बाद इन्हें सौंप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोनों संदिग्धों का नाम मुबारक और अशफाक है। एसएसपी डॉ. मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि हरियाणा एसटीएफ ने पटना पुलिस को साइबर अपराध के मामले में दो संदिग्धों के पटना पहुंचने की सूचना दी। इस खबर के बाद पुलिस टीम एयरपोर्ट पहुंची और टर्मिनल भवन के समीप से ही दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। एसएसपी ने बताया कि मंगलवार को हरियाणा एसटीएफ पटना पहुंचेगी। सूत्रों की मानें तो जिन नंबरों से साइबर अपराध हुआ था, वह इन्हीं दोनों के नाम पर है। हरियाणा पुलिस इन दोनों की तलाश मुंबई में कर रही थी। जब संदिग्धों को इसका पता चला तो दोनों फ्लाइट से भागकर पटना चले आए। हालांकि, उन्होंने कितने रुपये का साइबर फ्रॉड किया इस बारे में जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर बयान जारी करते हुए कहा कि  राज्य के नगर निकाय चुनावों में अति पिछड़ों को आरक्षण न मिलने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो बयान में सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नीतीश कुमार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया है जिसके चलते कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सुशील मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है जिसके चलते सूबे के अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों को नगर निकाय चुनावों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और इसके लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं। सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश कि बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण नहीं दिया जा सकता के बावजूद नीतीश कुमार ने मनमानी करते हुए आरक्षण दिया था। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की मनमानी की वजह से ही बिहार के अतिपिछड़ा वर्ग के लोग बिहार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है और चुनाव पर रोक लगा दी है। आरक्षण के खिलाफ याचिका पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी को आरक्षण दे दिया है। जबकि आरक्षण देने के पहले पिछड़ेपन वाली जातियों को चिह्नित किया जाना था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कर सीधे आरक्षण दे दिया जो पूर्णरूप से गलत है।

बिहार में निकाय चुनावों में OBC आरक्षण को लेकर पटना उच्च न्यायलय के फैसले से राजनीतिक माहौल गरम हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार विधान परिषद के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ट्विटर पर वीडियो सन्देश जारी कर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पटना उच्च न्यायलय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ये फैसला केंद्र सरकार और भाजपा की गहरी  साजिश का परिणाम है। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार पर जाति जनगणना न करने और विलंब करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने जानबूझकर प्रक्रिया को फाइनल नहीं किया है। इससे भाजपा की साजिश का पर्दाफाश होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव रोके जाने और OBC आरक्षण रद्द किये जाने पर भाजपा का घेराव किया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है और चुनाव पर रोक लगा दी है। आरक्षण के खिलाफ याचिका पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाने को कहा था। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी को आरक्षण दे दिया है। जबकि आरक्षण देने के पहले पिछड़ेपन वाली जातियों को चिह्नित किया जाना था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कर सीधे आरक्षण दे दिया जो पूर्णरूप से गलत है।