नवादा । मगध प्रमंडल आयुक्त लोक शिकायत कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव व सामान्य प्रशासन विभाग से की गयी है। संबंधित आयुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की मांग आरटीआई कार्यकर्ता ने की है। मामले का उद्भेदन सूचना के अधिकार के तहत हुआ है। इससे संबंधित आवेदन संबंधित को भेजा है।
आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चील का आरोप है कि लोक शिकायत कानून अधिकार के तहत समीक्षा का अधिकार आयुक्त को है। सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगने पर अधिकांश मामले में दस्तावेज उपलब्ध नहीं है की सूचना भेजकर नियम का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक शिकायत की समीक्षा करने के बजाय सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। ऐसे में लोक शिकायत अधिनियम की धज्जियां उड़ रही है।
लोक शिकायत अधिकार मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। समाधान यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ इसका उल्लेख करते हुये इसे अपनाने का अनुरोध आम लोगों से करते हैं।
दूसरी ओर इन्हीं के अधिकारियों द्वारा इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आश्चर्य यह कि आयुक्त ने गया व नवादा में इसकी समीक्षा तक नहीं कर सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए आयुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
