जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों ने अलग-अलग दो ब्लॉकों के दो सचिवों के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश दिया है। आरोप है कि शिकायत की जांच के लिये नामित अफसरों को दोनों ने जरुरी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। इस कार्रवाई की जानकारी होने के बाद महकमे में खलबली मची हुई है।
डीपीआरओ यतेंद्र सिंह ने बेरुआरबारी ब्लॉक के एडीओ पंचायत को पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि ब्लॉक के आदर निवासी विजय सिंह की शिकायत पर सात सितम्बर 2018 को जांच टीम का गठन किया गया। टीम की ओर से चार साल के अंदर पांच बार 29 जनवरी 2019, तीन जून 2019, चार जनवरी 2020, 15 जनवरी 2021 तथा 28 मार्च 2022 को पत्र लिखकर सचिव गिरीश पांडेय से अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हालांकि इसके बावजूद कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके चलते जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।
डीपीआरओ ने चिलकहर ब्लॉक के बीरपुर के तत्कालीन सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने ब्लॉक के एडीओ पंचायत को पत्र भेजा है। उसमें लिखा है कि बीरपुर निवासी चंद्रभान यादव की शिकायत पर 13 जुलाई 2019 को जांच का निर्देश दिया गया। इसकी जिम्मेदारी उप कृषि निदेशक को दी गयी। इसके बाद जांच अधिकारी, जिला पंचायती राज विभाग तथा ब्लॉक की ओर से बीरपुर के तत्कालिन सचिव पंकज कुमार गोंड को 22 अगस्त 2019, तीन नवम्बर 2020, 15 जनवरी 2021, 28 मार्च 2022, 11 मई 2022 तथा 14 जून 2022 को पत्र भेजकर अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया। इसके बाद भी कागजात उपलब्ध नहीं हो सका।
कई सचिवों की अटकी हुई है सांस
विकास कार्यो में सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले सचिवों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। कई ग्राम पंचायतों के रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत डीएम समेत अन्य अधिकारियों से की है। कुछ जगहों पर जांच चल रही है, जबकि कई ऐसे है जो खुद का गला बचाने के लिये अभिलेखों को या तो गायब कर चुके हैं अथवा जानबुझकर नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अधिकारी उनके खिलाफ अब सख्त रवैया अपनाने के मूड में हैं। सूत्रों की मानें तो सबसे अधिक गड़बड़ी पंचायत चुनाव से पहले प्रशासक के तौर पर गांवों के विकास की जिम्मेदारी सम्भालने के दौरान सचिवों ने की है। कागजों में लाखों रुपये का भुगतान करने वाले सचिवों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
