*मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की ने कृषि विभाग के अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन फिल्ड विजिट पर रहने की दी नसीहत*
*रांची :* कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी 
नेहा तिर्की ने अपनी पहली विभागीय समीक्षा के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सप्ताह में दो दिन
फील्ड विजिट पर रहें। नेपाल हाउस में आयोजित इस बैठक के दौरान नसीहत देते कहा कि इसका उद्देश्य ग्राउंड लेवल पर विभाग की योजनाओं की हकीकत जानना है। अधिकारी विभाग के बंद कमरों से बाहर निकलकर धरातल पर योजनाओं की हकीकत को समझने का काम करें।
शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि समीक्षा बैठक में विभाग के सामने चुनौतियों को चिन्हित करते हुए उसके समाधान की दिशा में बढ़ने पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही विभागीय बजट को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो खुले विचार से लोगों के सुझाव को ग्रहण करने की सोच को अपनायें।
*हाट बाजारों को किया जाएगा विकसित*
मंत्री ने कहा कि विभाग ग्रामीण हाट बाजारों को विकसित करेगा। ग्रामीण इलाकों में जर्जर हाट बाजार को दुरुस्त करने के लिए विभाग राशि भी खर्च करेगा। विभाग की योजनाओं की संपूर्ण जानकारी के लिए ब्लॉक स्तर पर योजना कैलेंडर जारी किया जाएगा। दरअसल योजना की सही जानकारी के अभाव में लाभुकों तक विभाग की योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते कहा कि केंद्र सरकार की योजना का पहले विभागीय स्तर पर समीक्षा की जाए। योजना को लेकर विभागीय सहमति बनने के बाद विभाग उस पर काम करेगा।
झारखंड में पशु बाजार को बढ़ावा देने के लिए विभाग विशेष पहल करेगा। ग्रामीण इलाकों में पशु की खरीद-बिक्री के लिए ऐसे बाजार उपयोगी साबित होंगे।
शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि नये कोल्ड स्टोरेज बनाने के बजाय पुराने कोल्ड स्टोरेज को चालू करने पर विभाग का फोकस रहेगा किसानों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्तर के बाजार को विभाग बढ़ावा देगा। मेधा डेयरी को तेजी के साथ प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में किसान खरीफ में ज्यादा और रवि फसल पर ध्यान देते हैं। इसमें समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। राज्य में आलू की खेती के लिए पहले स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता होगी। इसके लिए विभाग के अधिकारी उद्योग विभाग के साथ सामंजस्य बैठा कर इस दिशा में पहल करेंगे।
