अरवल । बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया। इससे राज्य में 75 फीसदी रिजर्वेशन लागू करने का रास्ता साफ हो गया। बिहार में अब 75% आरक्षण लागू होगा। विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया। खास बात ये रही कि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया।
जनता दल यू के प्रदेश सचिव जितेंद्र पटेल ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी,उसकी उतनी भागेदारी वाले फॉर्मूले को अमलीजामा पहनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने आरक्षण लिमिट को बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया है, यह स्वागत योग्य कदम है। महागठबंधन की नीतीश सरकार ने ओबीसी से लेकर दलित और आदिवासी तक के आरक्षण को बढ़ाने का कदम उठाया है, लेकिन सबसे ज्यादा अतिपिछड़ी (ईबीसी) जातियों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समाज के सच्चे मसीहा है आदरणीय नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री जी ने अति पिछड़ा को आरक्षण देकर आंगन से सदन तक पहुंचने का काम किया है।
श्री पटेल ने कहा कि बिहार की सियासत में सबसे अहम भूमिका अति पिछड़ी जातियों की होने वाली है और अति पिछड़ा समाज शत प्रतिशत नितीश सरकार के साथ है और भविष्य के हर चुनाव में नितीश बाबू के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने ने कहा कि बिहार सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
अति पिछड़ा का अलग से कोटा निर्धारित करने से यह वर्ग जल्द और ज्यादा सशक्त होगा। नीतीश कुमारजी ने अति पिछड़ा वर्ग के हितों की हमेशा रक्षा की है । हम सब इस फैसले की सराहना करते हैं ।
