अरवल। जिला पदाधिकारी अरवल श्रीमती वर्षा सिंह की अध्यक्षता में कलेर प्रखण्ड के बेलसार पंचायत के बेलसार गाँव एवं वलीदाद पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय वलीदाद में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस आयोजन के तहत जिले के विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने शाखाओं द्वारा सरकार की चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया।
इस क्रम में अपर समाहर्ता अस्वल, उप विकास आयुक्त एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा लोगों को संबोधित किया गया। इस क्रम में अपर समाहर्ता द्वारा सूचित किया गया कि जिले में दाखिल खारिज का काम ऑन लाईन हो रहा है। इसके लिए कहीं भी किसी भी कर्मचारी को आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।
दाखिल खारिज से संबंधित मामलों की अपील, भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा सुना जाता है। अपर समाहर्ता द्वारा वसेरा टू योजना के बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि बसेरा टू योजना भूमिहिन लोगों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी एवं स्वच्छ समृद्ध गाँव के तहत आवास योजना एवं नली गली इत्यादि योजनाएं चलाई जा रही है। जिले में आवास योजना एवं नल गली से संबंधित लगभग कार्य सही तरीके से क्रियान्वित हो रहे है। अगर कोई आवास योजना एवं नल गली से संबंधित मामला है तो उसके सभी संबंधित दस्तावेज के साथ आवेदन संलग्न कर प्रस्तुत करें। इसका निराकरण जल्द ही कराया जायेगा।
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा आम लोगों को सूचित किया गया कि अगर कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य से विमुक्त होते है तो उनकी शिकायत जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में कर सकते है उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अगर किसी वाद से संबंधित अगर कोई दूसरा अधिनियम है तो वैसे मामलों की सुनवाई जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में नहीं की जा सकती है। इनके द्वारा आम लोगों से अनुरोध किया गया कि अगर किसी मामलों को लेकर किसी भी पदाधिकारी से समस्या हो तो निःसंकोच कार्यालय में आकर अपना वाद दर्ज करा सकते है।
उनके द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को विस्तृत रूप से बताया गया। उन्होंने बताया कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने 2015 में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लाया एवं 5 जून 2018 से यह अधिनियम क्रियान्वित की गई। उनके द्वारा बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरवल जिले की कुल जनसंख्या करीब 164000 है जिसमें 18000 परिवादियों के परिवाद को निपटाया गया है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि लोक शिकायत निवारण के तहत कल 44 विभागों के परिवाद को सुना जाता है और यह सारे परिवाद केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर ही लागू होती है।
