अरवल । 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने अरवल जिला के वीर सपूतों को याद करते हुए सभी सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों, जन प्रतिनिधिगण, न्यायिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों तथा समस्त अस्वलवासियों को हार्दिक बधाई दिए।
इन्होंने कहीं की हम सभी इस पावन तिरंगे के नीचे भारतीय गणतंत्र का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ।इस अवसर पर राज्य सरकार एवं जिले की उपलब्धियों के साथ-साथ जन कल्याण के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ध्यान आकृष्ट कराया गया। सरकार का प्रयास न्याय के साथ विकास का रहा है।
बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में अरवल जिला राज्य के अग्रणी जिलों में से एक बन चुका है।मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में 8 करोड़ 20 लाख 2 हजार 4 सौ रूपये की लागत से 170 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमे से 118 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है तथा योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इस प्रकार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब्रिस्तान घेराबंदी योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना अनार्गत जिले के विकास हेतु युद्ध स्तर परकार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल, युवानों को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल. घर तक पक्की गली नालियां, शौचायल निर्माण घर का सम्मान, अक्सर बढ़े, जागे बढ़े योजनाओं का संचालन कर लोगों को सुदृढ़ एवं विकासशील बनाया जा रहा है। मनरेगा योजना के तहत अरवाल जिला के विभिन्न पंचायतों में खेल का मैदान् आँगनबाड़ी केन्द्र, आम जनों के लिए व्यायामशाला, बस्यों के खेलने के लिए पार्क एवं अन्य कई तरह की योजनायें स्वीकृतकर निर्माणाधीन है जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिये जायेंगे।
ग्रामीण क्षेत्र में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा 40 अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई को पिछले माह में पूर्ण किया गया है एवं अन्य 15 को जल्द पूरा कर लिया जाएगा एवं गोवर्धन योजना अन्तर्गत अमरा पंचायत में बायोगैस प्लांट का निमार्ण किया जा रहा है, जिससे अमरा पंचायत के लगभग 36 घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाएगी।
अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण से जिले के सभी पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र साफ एवं स्वच्छ रहेंगे। इस अवसर पर में राज्य सरकार एवं जिले की उपलब्धियों के साथ-साथ जन कल्याण के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट कराना बाहूँगी। सरकार का प्रयास न्याय के साथ विकास का रहा है। बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में अरवल जिला राज्य के अग्रणी जिलों में से एक बन चुका है।
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 करोड़ 20 लाख 2 हजार 4 सी रूपये की लागत से 170 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमे से 118 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है तथा योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इस प्रकार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब्रिस्तान मेराबंदी योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना अनार्गत जिले के विकास हेतु युद्ध स्तर परकार्य किया जा रहा है।मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल, युवानों को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल. घर तक पक्की गली नालियां, शौचायल निर्माण घर का सम्मान, अक्सर बढ़े, जागे बढ़े योजनाओं का संचालन कर लोगों को सुदृढ़ एवं विकासशील बनाया जा रहा है।मनरेगा योजना के तहत अरवाल जिला के विभिन्न पंचायतों में खेल का मैदान् आँगनबाड़ी केन्द्र, आम जनों के लिए व्यायामशाला, बस्यों के खेलने के लिए पार्क एवं अन्य कई तरह की योजनायें स्वीकृत कर निर्माणाधीन है जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिये जायेंगे।
ग्रामीण क्षेत्र में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा 40 अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (wPu) को पिछले माह में पूर्ण किया गया है एवं अन्य 15 को जल्द पूरा कर लिया जाएगा एवं गोवर्धन योजना अन्तर्गत अमरा पंचायत में बायोगैस प्लांट का निमार्ण किया जा रहा है, जिससे अमरा पंचायत के लगभग 36 घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाएगी। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण से जिले के सभी पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र साफ एवं स्वच्छ रहेंगे। बस आवश्यकता है हमे साथ मिल-जुल कर कार्य को आगे बढ़ाने की। जल-जीवन-छरियाली अन्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जिला में अवस्थित 13 तालाब पोखर के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कराया गया है। मनरेगा योजना के माध्यम से 145 तालाब / पोखर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 04 चेक टेम तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 11 चेक टैम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बदलते तकनीक एवं नवाचार के दौर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों का निष्पादन धारदर्शिता एवं न्याय के साथ किया जा रहा है। दाखिल खारिज के साथ-साथ अब भू-राजस्व की वसूली एवं भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शत-प्रतिशत ऑनलाईन हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा अभियान बसेरा-2 के तहत वास भूमिहीन परिवारों को घर बनाने हेतु डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अभियान बसेरा-2 के तहत 555 सुयोग्य परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए भूमि आवंटित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अबतक कुल 41 पंचायतों में भूमि हस्तांतरित की गई है। वर्तमान में अरवल जिला के सभी मौजों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा आधार सीडिंग करते हुए 1 लाख 77 हत्तर 24 टैग किया गया है। 44 4 सी 21 जमाबंदियों को ओभर जल संसाधन विभाग द्वारा जिला में अवस्थित 13 तालाब पोखर के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कराया गया है। मनरेगा योजना के माध्यम से 145 तालाब / पोखर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।
लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 04 चेक टेम तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 11 चेक टैम का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बदलते तकनीक एवं नवाचार के दौर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों का निष्पादन पारदर्शिता एवं न्याय के साथ किया जा रहा है। दाखिल खारिज के साथ-साथ अब भू-राजस्व की वसूली एवं भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शत-प्रतिशत ऑनलाईन हो चुकी है।
राज्य सरकार द्वारा अभियान बसेरा-2 के तहत वास भूमिहीन परिवारों को घर बनाने हेतु डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अभियान बसेरा-2 के तहत 555 सुयोग्य परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए भूमि आवंटित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अबतक कुल 41 पंचायतों में भूमि हस्तांतरित की गई है। वर्तमान में अरवल जिला के सभी मौजों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा आधार सीडिंग करते हुए 1 लाख 77 हत्तर 24 टैग किया गया है।
