अरवल । भाकपा माले अरवल 26 से 28 नवंबर को पटना के गर्दनीबाग में राज्यपाल के समक्ष महापड़ाव में चलने के लिए गांव गांव मे बैठक किया इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा महंगाई बेरोजगारी निजीकरण एम सपी की कानूनी दर्जा और बिहार में मंडी कानून बनाने को लेकर पटना में आयोजित महापड़ाव में भाग लेने के लिए आह्वान किया गया। लोगों को बताया गया कि त्योहारों के मौके पर बेतहाशा महंगाई दिखाई दिया जनता त्योहारों में व्यापक खरीदारी नहीं कर सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान चुनाव में पेट्रोल की महंगाई पर बोले की राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है ।लेकिन एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और जीएसटी केंद्र सरकार लेते हैं। केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी में छूट दे महंगाई पर काबू पा सकेंगे।
गरीबों से टैक्स का पैसा लेकर पडे पूंजीपतियों को खजाना भरा जा रहा है। लेकिन देश के किसान मेहनत से देश में जीडीपी सुधार रहे हैं। लेकिन किसान के बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। स्वामीनाथन आयोग लागू होते है तो किसानों को फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और देश आगे की ओर बढ़ेगा लेकिन यह सरकार पूंजी पत्तियों का ही काम करता है। मजदूर किसानों का काम नहीं कर रही है।
संविधान में मिले मजदूरों का अधिकार पर हमला तेज कर दिया गया है। जो 44 कानून था, अब मोदी सरकार चार कोड में बदल दिया है।और ट्रेड यूनियन बनाने का भी मान्यता धीरे-धीरे समाप्त कर रहे हैं। इंद्रपुरी बराज निर्माण होने से शाहाबाद मगध के आठ जिलों के किसानों के पानी मिलता तो फसल का उपज मैं जहां वृद्धि होगी वहीं किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी। किसानों को फ्री बिजली मिले।
किसान निधि से छह रुपया केवल उपलब्ध कराने से सुधार होने वाला नहीं है बल्कि बीज खाद और कीटनाशक दवा उपलब्ध करा देंगे तो किसान की अपने आप आर्थिक स्थिति सुधर जाएंगे लेकिन मोदी सरकार कॉर्पोरेट के लिए ही योजना बनाती है। पर्यावरण जलवायु पर मोदी सरकार बात नहीं करती है। ऑस्ट्रेलिया से कोयला की खरीदारी उनके प्रिय मित्र के द्वारा करके भारत के बाजारों में दुगने मूल पर बेचकर पूंजी जमा कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर अभी तक ईडी सीबीआई जांच नहीं कर रहा है। विपक्ष के नेताओं की मुंह चुप करने के लिए ईडी और सीबीआई की जांच शुरू कराया जाता है यह देश के लिए दुर्भाग्य है।
