बिहार के विभिन्न ज़िलों में पंचायत चुनाव के 1 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन विकास कार्य अभी भी अधर में पड़ा है। केंद्र की तरफ़ 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रदेश के लिए 1 हज़ार 152.60 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया । इस फंड का इस्तेमाल तय मानक के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा किया जाना था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार की तरफ से पहली किश्त 1 हज़ार 152.60 करोड़ रुपये फंड प्रदेश को मिला।
राशि आवंटित पर नहीं हो रहा काम
केंद्र की तरफ से मिले फंड से प्रदेश के 8 हज़ार 67 ग्राम पंचायत, 533 पंचायत समिति और 38 जिला परिषद क्षेत्र में विकास कार्य होना था। केंद्र की तरफ से मंज़ूर राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही इस्तेमाल करना था। जिसका वितरण पंचायती राज संस्थाओं के बीच इंस्टॉलमेंट में किया जाना था। इसके तहत पहले 70 फीसद, फिर 15-15 फिसद का वितरण होना था।
