बलिया। जिला पंचायत राज अधिकारी यतेन्द्र सिंह ने ‘पंचायत गेटवे’ साफ्टवेयर की जगह दूसरी तरीके से भुगतान करने पर जनपद के 10 सचिवों का सालाना वार्षिक वेतन वृद्धि रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्ट दी है। तीन दिन में स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हुए जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
बताया जाता है कि शासन की ओर से 15 अगस्त के बाद पंचायतों में विकास के सभी कार्यों का भुगतान ‘पंचायत गेटवे’ के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया है ताकि गांवों में विकास के नाम पर हो रहे खेल पर लगाम लगाया जा सके तथा एक काम को दोबारा दिखाकर पैसा उतारने की प्रक्रिया बंद हो। जिला पंचायत राज विभाग की ओर से जनपद के सभी 940 पंचायतों के पंचायत सचिवालयों में स्थित कम्प्यूटर में इस साफ्टवेयर को स्टॉल कर दिया गया है। इसके बावजूद नगरा ब्लॉक के कसौंडर पंचायत में तैनात सचिव दिनेश भारती, रसड़ा के खरौली में तैनात शमशाद अहमद, चिलकहर के चिंतामनपुर में तैनात लालचंद्र राम, सोहांव के नरहीं में तैनात शशिकृष्ण ठाकुर, कुलहड़िया में तैनात रामप्रकाश राम, रामगढ़ में तैनात अजीत कुमार, बैरिया के दयाछपरा में तैनात जगनारायण यादव, पंदह के मासूमपुर में तैनात योगेन्द्र कुमार, रेवती के सिगही में तैनात सुनील कुमार श्रीवास्तव, गायघाट में तैनात शशांक शेखर, हड़ियां कला में सुरेन्द्र राम, गड़वार के शेरवा कला में तैनात रवीन्द्र नाथ, संवरूपुर में तैनात पूजा सिंह तथा मनियर के रिगवन में तैनात जयकुमार पर अपने पंचायतों में नियम विरूद्ध भुगतान का आरोप है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने इसे शासनादेश के साथ ही उच्चाधिकारियों का उल्लंघ मानते हुए वेतन रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्धारित समय तक स्पष्टीकरण नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।
