गाजीपुर। शासन की ओर से मनरेगा मजदूरों की सहूलियत और ग्राम पंचायत को सशक्त करने की कवायद की जा रही है जिसके तहत लागिन से एमआईएस पर वर्क आईडी बनाने से लेकर अकुशल मजदूरों की मजदूरी भुगतान के लिए सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
प्रदेश सरकार ब्लॉक पर निर्भरता कम करने के साथ समय और संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त कर रहा है। इस क्रम में एमआईएस पर विभिन्न काम ग्राम पंचायत स्तर से कराए जाएंगे इसके श्रमिकों से कार्य के लिए मांग पत्र को मांगने से लेकर एमआईएस पर चढ़ाने तक का काम होगा। ऐसे ही पंचायत स्तर पर ही स्वीकृत कार्य योजना में से वर्क आईडी जनरेट किया जाएगा । साथ ही कार्य का स्टीमेट, कार्य की तकनीकी स्वीकृति, कार्य का जिओ टैगिंग, श्रमिकों को मांग के सापेक्ष व समय कार्य का आवंटन करना, मास्टर रोल जारी करना, मास्टर रोल फीड करना, मास्टर रोल की वेज लिस्ट बनाना, सामग्री का बिल वाउचर फिट करना, मैटेरियलिस्ट तैयार करना, भुगतान के लिए विकास खंड के लेखाकार के लॉगिन पर मैसेज भेजने का काम होगा । वही ब्लॉक स्तर से पंचायतवार डाटा एंट्री लॉग इन बनवाया जाएगा।
फिलहाल 20 से 30 अगस्त के बीच पंचायत सहायक या रोजगार सेवकों को डाटा एंट्री के भूमिका प्रदान करने का निर्देश दिया है। वहीं ब्लॉक की तरफ से ग्राम पंचायत स्तर से कराए गए सभी कामों और उनकी शूटिंग की तुलना में भुगतान से पहले स्थली निरीक्षण का दायित्व विकासखंड के कार्यक्रम अधिकारी और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी से कराने का काम होगा। इस बारे में उपायुक्त मनरेगा देवनंदन दुबे ने बताया कि शासनादेश मिला है इसकी कार्यवाही शुरू हो गई है अगले कुछ दिनों में पंचायत स्तर पर काम दिखेगा।
