अरवल: कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल केंद्र के एजेंट की तरह कार्य करते हुए उद्धव सरकार को शक्ति परीक्षण करने का दबाव डाल रहे थे.कोर्ट के अनुसार बिधान सभा अध्यक्ष भी केंद्र के इशारे पर कार्य कर रहे थे.
कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ धनंजय शर्मा, कोषाध्यक्ष एडवोकेट निसार अख्तर अंसारी एंव उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर शर्मा ने आज आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया ब्यक्त करते हुए बताया कि कोर्ट के अनुसार यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो आज उन्हीं की सरकार होती मगर अब हम उनकी सरकार को बहाल करने में असमर्थ हैं. मोदी सरकार बिपक्षी दल की राज्य सरकारों को अस्थिर कर रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है इससे सचेत रहने की आवश्यकता है
